बालकल्याण निधी आहे पण वापर का नाही?

बालविकास व मुलांची सुरक्षितता हा जिव्हाळ्याचा विषय... त्याचबरोबर महिला आणि बालविकासातही आपण कमी पडतो आहोत... यावेळच्या फोरममध्ये त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे...

बालकल्याण आणि महिला विकास हा तसा समाजकल्याणाच्या क्षेत्रात वावरणाऱ्या लोकांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय. महिला आणि मुलेही सुरक्षित नाहीत, त्यांच्यावरील अत्याचार हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सरकार यासाठी काही करत नाही असेही नाही. पण त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडताहेत असे वाटते. समाजात वावरत असताना सोसाव्या लागणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकार इथली सामाजिक स्थिती दर्शवणारे आहेत. अत्याचारांचा प्रश्‍न आहेच. त्याचबरोबर महिला आणि मुलांच्या विकासाचाही प्रश्‍न आहे. गरिबीमुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मुलांना शाळेत पाठवायचे म्हटले तर आर्थिक परिस्थितीचा प्रश्‍न येतो. काही पालक तर मुलांना शाळेत पाठवताना पोटभर खायला देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषण होते. अनेक मुले तसेच दिवस काढीत असतात. योग्य आहार मिळत नाही म्हणून मुलाची प्रगती खुंटता कामा नये. राज्यात बालकायदा आहे. त्यानुसार काही गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. महिलांच्या विकासासाठी काही योजना राबवायच्या आहेत. सरकारने यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. पण ६६ टक्के निधीचा वापरच केला गेला नाही. यासंदर्भात महालेखापालाच्या अहवालात या खात्यावर ताशेरेही ओढण्यात आले आहेत. काहीजणांना काम करायची इच्छा असते, पण निधी नाही म्हणून त्यांचे हात बांधले जातात. पण इथे निधी मिळतो आहे तरी तो वापरला जात नाही. ही मोठीच शोकांतिका आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद आहे, याचा अर्थ सरकारने काही तरी विचार केला आहे. मग निधी वापरला नाही याला जबाबदार कोण? पुरेसा निधी असूनही महिला आणि बालकल्याणाच्या गोष्टी जर राज्यात पूर्ण होत नसतील तर काय करायचे? सरकारची इथे काही जबाबदारी येते की नाही? असे अनेक प्रश्‍न त्यामुळे निर्माण होतात. येत्या फोरममध्ये याच विषयावर चर्चा केली जाणार आहे.